उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों पर एक और प्रयोग

उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों पर एक और प्रयोग

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देहरादून। बेहतरी के नाम पर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों पर एक और प्रयोग होने जा रहा है। प्रयोग है मॉडल स्कूल के रूप में होगा। प्रत्येक जिले के 20 स्कूलों को पहले चरण में बतौर मॉडल स्कूल अभिचिन्हित किया जाएगा।

कांग्रेस शासन में प्रत्येक ब्लॉक में पांच स्कूल (दो प्राथमिक, एक जूनियर और दो हाईस्कूल/इंटर कालेज) को बतौर मॉडल स्कूल अभिचिन्हित किया गया था। मंशा अच्छी थी। दावा था कि मॉडल स्कूल बाजारी स्कूली शिक्षा को टक्कर देंगे। कुछ स्कूलों में ऐसा होता हुआ भी दिखा। मगर, सरकार बदलते ही इन स्कूलों के प्रति विभागीय रूख बदल गया।

विभागीय उपेक्षा से शिक्षकों में मॉडल स्कूल के प्रति उत्साह कम होने लगा। यानि शिक्षा की बेहतरी का ये प्रयोग खास सफल नहीं रहा। अब भाजपा प्रत्येक जिले में 20 स्कूलों को (10 प्राथमिक/जूनियर और 10 हाई स्कूल/इंटर कालेज) मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करना चाहती है।

इसके लिए शासन से विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। भाजपा सरकार की मंशा भी वो ही है जो कांग्रेस सरकार की थी। अब ये देखने वाली बात होगी की भाजपा सरकार के मॉडल स्कूल कांग्रेस सरकार के मॉडल स्कूलों से कैसे भिन्न होते हैं।

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