हाईकोर्ट का फरमान, एक माह में हो रोड सेफ्टी ऑडिट

हाईकोर्ट का फरमान, एक माह में हो रोड सेफ्टी ऑडिट

- in नैनीताल
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नैनीताल। सरकार एक माह के भीतर राज्य की सड़कों को रोड सेफ्टी ऑडिट कराएं। दुर्घटना रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

उक्त फरमान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रदेश सरकार को दिए। कोर्ट ने पौड़ी जिले के धुमाकोट में हुए बस हादसे का स्वयं संज्ञाल लिया। कोर्ट ने हाजिर हुए परिवहन सचिव ने तमाम खामियों को स्वीकारा। कहा कि नियमानुसार रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है।

जरूरत के हिसाब से प्रवर्तन दल तैनात नहीं हैं। एक हजार दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं और प्रवर्तन दल 21 ही हैं। सचिव ने माना की एमवी एक्ट की 185, 192 और 194 नियमों का राज्य में पालन नहीं हो पा रहा है। समय पूरा कर चुके वाहन भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार को एक माह के भीतर सेफ्टी ऑडिट कराने का फरमान जारी किया। कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके लिए कोर्ट ने 13 बिंदुओं पर अमल करने के निर्देश सरकार को दिए।

कोर्ट के इस फरमान के बाद उम्मीद है कि राज्य में वाहनों को लेकर अपनाए जाने वाली लापरवाही पर लगाम लगेगी।

 

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