बगैर प्रमोशन के रिटायर्ड हो रहे राज्य के शिक्षक/कर्मचारी

बगैर प्रमोशन के रिटायर्ड हो रहे राज्य के शिक्षक/कर्मचारी

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देहरादून। प्रदेश के सरकारी शिक्षक/कर्मचारी बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसा राज्य सरकार के स्तर से इस मामले में दो टूक निर्णय ल लेने की वजह से हो रहा है।

उत्तराखंड में करीब दो सालों से शिक्षक/कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले लटके हुए हैं। पहले शासल की लेटलतीफी तो फिर कोर्ट में प्रकरणों के चलते प्रमोशन लटके। अब प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के साफ-साफ निर्णय आ चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य में आरक्षण मुक्त प्रमोशन होंगे। मगर, प्रदेश की भाजपा सरकार इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। सरकार के इस रूख से सरकारी शिक्षक/कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर्ड हो रहे हैं।

हैरानगी की बात ये है कि कर्मचारी संगठनों के आंदोलन के बावजूद प्रदेश की भाजपा सरकार इस पर गौर करने को तैयार नहीं है। मामले को कई तरह से लटकाने के प्रयास हो रहे हैं। इस मामले में अब जमकर राजनीति होने लगी है।

कहा जा सकता है कि सरकार कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। इससे राज्य में कर्मचारियों के बड़े आंदोलन की आहट साफ सुनाई दे रही है।

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