आरक्षण मुक्त प्रमोशनः डिफेंसिव हुई भाजपा, अटैकिंग मोड में विपक्ष

आरक्षण मुक्त प्रमोशनः डिफेंसिव हुई भाजपा, अटैकिंग मोड में विपक्ष

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ऋषिकेश। सरकारी विभागों में कार्मिकों के आरक्षण मुक्त प्रमोशन के मामले में रायता फैल गया है। भाजपा डिफेंसिव है तो विपक्ष अटैकिंग मोड में।

कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के संदर्भ में एक निर्णय दिया। निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण को अधिकार मानने से इनकार कर दिया। यानि ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है कि वो आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती है या नहीं।

इस निर्णय से उत्तराखंड में आरक्षण मुक्त प्रमोशन की व्यवस्था लागू होने की उम्मीद बढ़ी थी। मगर, 24 घंटे में ही पूरे मामले में देश भर में रायता फैल गया। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार डेफेंसिव हो गई। संसद में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को सफाई देनी पड़ी।

कांग्रेस समेत एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक दल अटैकिंग मोड में आ गए। दिल्ली में मचे हो हल्ले का असर सोमवार की शाम होते-होते देहरादून में भी दिखा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले में अध्ययन कराने की बात कही।

इसका सीधा-सीधा मतलब क्या होता हर कोई जानता है। यानि उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन लटकने तय हैं।

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