सरकारी कर्मचारियों का हर माह कटेगा एक दिन का वेतन

सरकारी कर्मचारियों का हर माह कटेगा एक दिन का वेतन

- in देहरादून
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देहरादून। राज्य के सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ निगम/निकाय कर्मियों का हर माह एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। कर्मियों के भत्तों में किसी तरह की कटौती नहीं होगी।

शुक्रवार को हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में उक्त समेत तमाम निर्णयों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के निर्णयों की मीडिया को जानकारी दी। बताया कि इस वित्तीय वर्ष प्रत्येक माह में मुख्य सचिव से लेकर हर स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों का का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा।

कर्मियों के भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। पेंशनर्स की भी किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। सरकार ने दायित्वधारियों का हर माह पांच दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। राज्य में कोविड सैंपलिंग और टेस्टिंग के काम को तेज किया जाएगा। बागवानी मिशन में तहत अनुदान को और सरल कर दिया गया है।

दुकान/प्रतिष्ठान के नियोजकों को संदिग्ध कोविड कर्मचारी को 28 दिन की क्वारंटीन अवधि का वेतन भुगतान करना होगा। 10 से अधिक कर्मचारी वाली दुकान/प्रतिष्ठान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। कोविड-19 हेतु जरूरी खरीद के लिए निदेशक को तीन करोड़ तक के अधिकार दे दिए गए हैं।

श्रम सुधार अधिनियम में यूनियन बनाने के लिए 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत संख्या कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री डिजीटल नकल दो रूपये प्रति पृष्ठ और अधिकतम 100 रूपये कर दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग से भर्ती की अवधि फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। मेगा इंडस्ट्री एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में संशोधन किया गया। जिला योजना समिति के चुनाव डीएम जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति पर करा सकते हैं।

1 Comment

  1. Plz एक दिन का वेतन काट कर गरीबो की समस्या को दूर किया जाय और उनको रोजगार दिया जाय,, बहुत से गरीब अभी बाकी जो किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले pa रहे है Plz ensure,,

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