सीएम रोजगार योजना के लंबित आवेदनों पर स्थिति स्पष्ट करें बैंक ःडीएम

सीएम रोजगार योजना के लंबित आवेदनों पर स्थिति स्पष्ट करें बैंक ःडीएम

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नई टिहरी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण के लिए आए आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर हो। लंबित आवेदनों पर बैंक 10 दिसंबर तक कारण सहित स्थिति स्पष्ट करें।

ये कहना है जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव का। जिलाधिकारी बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में बोल रही थी। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में बैंकों के सहयोग से संचालित हो रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की।

साथ ही बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान बैंक शाखा प्रबन्धकों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है, लिहाजा इस योजना के तहत प्राप्त ऋण आवेदन प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जायें।

उन्होंनें बैंक प्रबन्धकों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की बैंक ब्रांचवार सूची, प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष निरस्त किये गये आवेदनों की सूची निरस्त किये जाने के कारणों सहित एवं लम्बित आवदनों की सूची आवेदन लम्बित रखे जाने के कारणों सहित 10 दिसम्बर तक अनिवार्य रुप से महाप्रबन्धक उद्योग की ई-मेल आईडी पर निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने के निर्देश दिये ताकि इस योजना के तहत निरस्त हुए आवेदनो एवं लम्बित पडे़ आवेदनों के कारणों का विश्लेषण किया जा सके।

उन्हांने मुख्य विकास अधिकारी को तत्काल निर्धारित प्रारूप तैयार कर बैंकर्स को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये ताकि बैंकर्स निर्धारित समयावधि 10 दिसम्बर तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदनों से सम्बन्धित सूचना तैयार कर महाप्रबन्धक उद्योग की ई-मेलआईडी पर प्रेषित कर सकें। जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये जाने हेतु एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का के तहत किसानां का बीमा करवाये जाने हेतु एसबीआई व अन्य बैंक प्रबन्धकों को कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ समन्वय बनाकर जनपद के लाभार्थी बाहुल्य सम्भावना क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन कर योजानाओं से किसानों को लाभाविन्त करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी द्वारा विगत बैठकों के मिनटस 15 दिन से अधिक दिन की अवधि में उपलब्ध कराये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा एलडीएम को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश देते हुए 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से बैठक के मिनटस उन्हें उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा एवं आईडीबीआई बैंक से किसी भी सदस्य के बैठक में उपस्थित न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा बैंक प्रबन्धकों को निर्देश दिये गये कि वे बैंकर्स की जिला स्तरीय सलहाकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रूहैला, जिला विकास अधिकारी आनन्द सिंह भाकुनी, निदेशक आर सेटी प्रभारी एलडीएम बीएस चैहान, मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी, महाप्रबन्धक उद्योग महेश प्रकाश, जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश सिंह यादव सहित बैंकर्स उपस्थित थे।

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