शिक्षा मित्रों की पक्की नौकरी के लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इसके साथ ही शिक्षा बंधुओं का मामला भी सरकार के गले की फांस बन सकता है।
उल्लेखनीय है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने बगैर टीईटी उत्तीर्ण किए शिक्षा मित्रों को पक्की नौकरी देने पर सवाल खड़े किए थे। यही नहीं कोर्ट ने ऐसे सभी शिक्षा मित्रों को नौकरी से हटाने का फरमान जारी किया था।
शिक्षा मित्रों की नौकरी पर आए इस नए पेंच से प्रदेश की कांग्रेस सरकार परेशान है। इसके निजात पाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। सरकार शिक्षा मित्रों के संबंध में केंद्र से मिली गाइड लाइन को आधार बनाएगी।
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मित्रों के बाद अब शिक्षा बंधुओं के मामले को लेकर भर सरकार डरी हुई है।
हजारों की संख्या में शिक्षा बंधुआें को प्रवक्ता पद पर पक्की नौकरी से नवाजा गया है। गेस्ट टीचर लगातार इसे आधार बनाकर अपनी बात रख रहे हैं। देर सबेर इस मामले के भी हाईकोर्ट जाना लगभग तय है।