रामनगर। राज्य के प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूलों के एकीकरण के लिए चल रही प्रक्रिय पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सवाल खड़े किए हैं। मांग की कि इस पर रोक लगाई जाए।
संघ के प्रदेश महामंत्री नंदन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को इस संबंघ में ज्ञापन प्रषित किया है। ज्ञापन में स्कूलों के एकीकरण के लिए मांगे जा रहे विलीनीकरण के प्रस्तावों पर हैरानगी जताई।
कहा कि पूर्व में यूएसनगर जिले में हुई इस पहल पर हाईकोर्ट का स्टे है। अब राज्य के अन्य जिलों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाना स्टे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पूर्व विभाग ने शिक्षकों को भरोसे में तक नहीं लिया। साथ ही इसकी मेरिट पर चर्चा करना तक जरूरी नहीं समझा।
राजकीय प्राथमिक शिक्ष संघ के प्रदेश महामंत्री नंदन सिंह रावत ने इस प्रक्रिया को रोकने, एलटी के 30 प्रतिशत कोटे में प्राथमिक के सभी अर्ह शिक्षकों को मौका देने, एक जनवरी 2006 के बाद चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों को 17140 लाभ देने की मांग की है।
