शिक्षक/कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली फिलहाल सिर्फ शिगूफा

शिक्षक/कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली फिलहाल सिर्फ शिगूफा

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पौड़ी। राज्य के शिक्षक/कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली की बात फिलहाल सिर्फ शिगूफा लग रही है। विशुद्ध रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र के इस मामले में केंद्र को चिटठी खिलने की बात इसका प्रमाण है।

राज्यों ने भले ही केंद्र के ऐलान के बाद शिक्षक/कर्मचारियों की पेंशन बंद की हो। मगर, सच ये है कि राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थी। वजह शिक्षक/कर्मचारियों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

ऐसे में अक्तूबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए शिक्षक/कर्मियों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का अधिकारी सिर्फ राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार इसे जब मर्जी तब लागू कर सकती है। अभी तक देश के तमाम राज्यों की भाजपा सरकार इससे दो टूक न करती रही हैं।

अब अचानक उत्तराखंड सरकार के स्तर से पुरानी पेंशन बहाली हेतु रूचि दिखाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को चिटठी लिख चुकी है। मीडिया में इस मामले के सामने आने के बाद भी शिक्षकों में खास रिएक्शन नहीं है।

सोशल मीडिया में शिक्षक इसे शिगूफा बता रहे हैं। शिक्षकों को कहना है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है इसे केंद्र को भेजने का कोई मतलब नहीं है। जाहिर यदि सरकार के स्तर से ऐसा हो रहा है तो ये वास्तव में शिगूफा है।

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