शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक और शिगूफा

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक और शिगूफा

teप्रदेश का शिक्षा विभाग एक और शिगूफे पर काम कर रहा है। इसमें प्राथमिक से लेकर 12 वीं तक के स्कूलों को एक व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा।

देश में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी शिक्षा पर होते हैं। इसमें उत्तराखंड अव्वल नंबर पर है। नियुक्ति, तबादले, प्रमोशन, स्कूलों की श्रेणी, पाठयक्रम, शिक्षकों के कैडर आदि पर राज्य में औसतन हर वर्ष प्रयोग हो रहे हैं।

हैरानगी की बात ये है कि अधिकांश प्रयोगों का कोई लाभ राज्य को नहीं मिल पा रहा है। अब एक और प्रयोग विभागीय अधिकारी करने जा रहे हैं। प्रयोग है कि प्राथमिक से लेकर 12 वीं तक के सरकारी स्कूल एक व्यवस्था के तहत संचालित होंगे।

सीबीएसई और राजस्थान के इस मॉडल को राज्य में लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि 17 सालों में विभागीय अधिकारी जूनियर हाई स्कूल और हाईस्कूल का राड़ा समाप्त नहीं कर सकें।

इससे राज्य को हर वर्ष करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्राथमिक से लेकर 12 वीं तक के स्कूलों को एक व्यवस्था के तहत संचालित करना राज्य के लिए किसी शिगूफे से कम नहीं है। हालांकि ये बात भी सच है कि ऐसी व्यवस्था के लागू होने से शिक्षा सुधार की संभावनाएं हैं।

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