नई टिहरी। जिला मुख्यालय नई टिहरी में हुए अतिक्रमण पर जल्द प्रशासन का डंडा चलेगा। जिलाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड अस्थायी राजधानी देहरादून से लेकर सुदूर गांवों तक में सरकारी भूमि से लेकर अन्य प्रकार की संपत्तियों पर कब्जा/अतिक्रमण की परंपरा सी बन गई है। परिणाम सड़कें संकरी हो गई हैं तो शहर चलने लायक नहीं रह गए हैं। वोट के लोभ में सरकार एक्शन लेने से डरती है।
बहरहाल, अब अतिक्रमण पर कोर्ट की सख्ती से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रूख किया है। टिहरी जिले में हुए अतिक्रमण को जिलाधिकारी सोनिका ने संज्ञान लिया है। उन्होंने टिहरी शहर में सार्वजनिक सम्पत्तियों, विभागीय परिसम्पत्तियों एवं राज्य सरकार की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है।
साथ ही 25 सितम्बर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश जारी किये हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान पुनर्वास विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका परिषद एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रुप से चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई खण्ड अवस्थापना खण्ड(पुनर्वास) नई टिहरी तथा नगर पालिका परिषद नई टिहरी द्वारा समय-समय पर शहर नई टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत हुए अवैध अतिक्रमण को चिह्नित कर सम्बन्धितों को समयावधि देते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किये गये थे। किन्तु सम्बन्धितों द्वारा निर्धारित समयावधि तक अवैध अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया है। इसलिए अब 25 सितम्बर से अभियान चलाकर शहर से अवैध अतिक्रमण हटाया जायेगा।