राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार के दो वर्ष पूरे
जनता के भरोसे पर खरा उतरने के हो रहे प्रयासः धामी
तीर्थ चेतना न्यूज
देहरादून। प्रदेश की भाजपा सरकार ने दो वर्ष पूरे कर लिए। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है।
शनिवार को धामी सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों द्वारा उन्हें दिये जा रहे आशीर्वाद एवं सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी सरकार को दुबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो।
भाजपा चुनाव मीडिया सेंटर मे पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल ने उत्तराखण्ड बनाया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व ने पहचाना है। यह भारत की बढ़ती शक्ति का परिणाम है कि भारत को जी – 20 की अध्यक्षता मिली। उत्तराखण्ड को भी जी – 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। इससे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश व दुनिया में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है।
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर उत्तराखंड की बेहतरी को किए जा रहे एक-एक काम को गिनाते हुए कहा कि हर स्तर पर विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम और श्री बदरीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊ के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। केदारखंड के साथ ही मानसखंड कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये होम स्टे योजना एवं राज्य में 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु ₹ 304 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आकर्षक नई पर्यटन एवं फिल्म नीति बनाई गई है। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारी 06 एरोमा वैली विकसित किये जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन किवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन से भारत के पोष्टिक मोटे अनाजों को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हम भी अपने प्रदेश में मंडुवा, झंगोरा आदि स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी गई है। अपनी माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिये हमने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना’ की शुरूआत की। इसके तहत हमने वर्ष 2025 तक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा देवभूमि के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के मकसद से प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिये समूह ’ग’ की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में लेकर आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया है। साथ ही सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला भी लिया। उन्होंने कहा राज्य में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के लिए स्पेशल अभियान चलाकर अधिकारियों की जबावदेही तय की गई है। साथ ही दंगो में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से जुर्माना वसूला जाएगा। जिसके लिए सरकार ने दंगारोधी कानून को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 20 हजार रूपये एवं अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए किया है। उड़ान योजना में हेली सर्विस सेवा भी शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए इस बार बजट में हमने पूंजीगत परिव्यय में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे द्वारा ये पहल की गई है। हमने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जहां एक ओर पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति लेकर आयी है, वही दुसरी और होम स्टे को बढ़ावा के साथ उद्यान,कृषि जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दे रही है।
सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया गया। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी।
राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए 10-10 प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य के विकास को नई उच्चाइयों में पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ, एयर- रोड – रेल कनेक्टिविटी, सुरक्षा, गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, रोजगार, स्वरोजगार, जैसे सभी क्षेत्रों पर काम कर उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने एवं पलायन रोकने पर पूरी ताकत से काम कर रही है।
उन्होंने कहा निश्चित ही सभी के सहयोग से राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपने को साकार करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुनाव प्रबंधन समिति सयों जक नरेश बंसल प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान सहित भाजपा प्रवक्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।